मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 3 अगस्त के आदेश के तहत बकाया राशि पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाई है, इसलिए सरकार पर इसका पालन करने की जिम्मेदारी बनी हुई है।
हर साल 4,712 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ
सरकार ने अदालत को बताया कि केंद्र के समान दर से डीए देने पर सरकारी खजाने पर सालाना करीब 4,712 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में वेतन और पेंशन पर सरकार का खर्च करीब 58,064 करोड़ रुपए रहा। ऐसे में बकाया भुगतान के लिए सरकार को विशेष बजटीय प्रावधान करना पड़ सकता है।
18 सितंबर को डीए 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया
हलफनामे के अनुसार, 18 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीए में 8 प्रतिशत वृद्धि का फैसला लिया गया। इसके बाद 23 सितंबर को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दर 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी। यह वृद्धि 1 सितंबर 2026 से लागू की गई। बढ़ी हुई दर का लाभ सितंबर के वेतन और पेंशन में अक्टूबर के दौरान दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दोबारा दाखिल की याचिका
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। रजिस्ट्री ने इसमें प्रक्रियागत खामियां बताईं, जिसके बाद सरकार ने 1 अक्टूबर को याचिका दोबारा दाखिल की।
सरकार ने बकाया भुगतान में देरी को जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना मानने का विरोध किया। मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि सरकार न्यायालय के आदेशों का सम्मान करती है और कर्मचारियों व पेंशनरों को 6 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित बकाया देने की देनदारी स्वीकार करती है।
