चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति को वापस न लेने पर अड़ी पंजाब सरकार को फटकारते हुए इसपर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है। लुधियाना निवासी गुरदीप सिंह गिल ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि अधिसूचित लैंड पूलिंग नीति-2025 के अनुसार लुधियाना जिले में लगभग 26,000 एकड़ से अधिक भूमि आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए अधिसूचित की गई है।
याचिकाकर्ता 6 एकड़ ज़मीन का मालिक है, जो उसके पिता को पाकिस्तान के लायलपुर ज़िले में उनकी ज़मीन के बदले विस्थापित व्यक्ति के रूप में आवंटित की गई थी। याची ने बताया कि यह नीति छोटे भूस्वामियों के साथ भेदभावपूर्ण है क्योंकि जो लोग लैंड पूलिंग के लिए 9 एकड़ ज़मीन की पेशकश करेंगे, उन्हें ग्रुप हाउसिंग के लिए 3 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जबकि जो 50 एकड़ ज़मीन की पेशकश करेंगे, उन्हें प्लॉटिंग के विकास के लिए 30 एकड़ ज़मीन वापस की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ता के पास 6 एकड़ ज़मीन है और बदले में उन्हें केवल एक एकड़ ज़मीन दी जाएगी।
