कैबिनेट की अहम बैठक में फैसला : पंजाब में जिसका खेत उसकी रेत पॉलिसी लागू: फसल बर्बादी पर प्रति एकड़ 20 हजार का मुआवजा

जिन लोगों की मौत बाढ़ के दौरान हुई है, उनके परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों के घर बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी।

कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज पर छह माह तक कोई किश्त नहीं

सीएम ने बताया कि जिन किसानों ने पंजाब कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। उन्हें छह महीने तक कोई किश्त नहीं देनी होगी। इस दौरान कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। बाढ़ का पानी उतरने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू होगा। लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में पानी उतरने के बाद बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलेगा।

स्कूल, काॅलेजों की इमारतों का होगा सर्वे

बाढ़ के पानी से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों का बहुत नुकसान हुआ है। उनका सर्वे करवाकर उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार इस संकट के मौके पर सभी पंजाबियों के साथ खड़ी है।