जालंधर में आयोजित प्रेस वार्ता में पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसानों को सहकारी बैंकों और कृषि समितियों के कर्ज से राहत दिलाने के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ नीति लाने का वादा किया था, जिसे पूरा किए बिना ही विधानसभा का सत्र खत्म कर दिया गया। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और विविध फसलों पर कर्ज देने के सरकारी दावे भी पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं।
बकाया कर्ज पर सर्वदलीय समिति क्यों नहीं बनी
जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने 7 सितंबर तक विधानसभा में सर्वदलीय समिति गठित करने की बात कही थी। इस समिति को पंजाब राज्य सहकारी बैंक और कृषि विकास बैंक के बकाया कर्जों के निपटारे के लिए रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन विधानसभा सत्र समाप्त हो जाने के बावजूद ना तो कोई OTS योजना लागू की गई और ना ही किसी किसान का कर्ज माफ हुआ।
26 साल पुरानी KCC नीति में बदलाव का किया था दावा
भाजपा नेता ने आगे कहा कि जून-जुलाई में मुख्यमंत्री ने 26 साल पुरानी KCC नीति में बदलाव का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 2000 के बाद पहली बार किसानों के हित में फसलों के हिसाब से कर्ज की लिमिट बढ़ाई जा रही है, ताकि फसल विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन) को बढ़ावा मिले।
सुनील जाखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मक्का, मूंगफली, कपास, हल्दी, आलू, गोभी, जामुन, ड्रैगन फ्रूट और लहसुन जैसी फसलों के लिए बड़ी-बड़ी बातें की थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर फसल पर कर्ज बढ़ाने का ढिंढोरा तो पीटा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई फायदा किसानों को नहीं मिला।
सरकार के दावों को किसानों के साथ वादाखिलाफी करार दिया
जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीधा सवाल किया कि जालंधर या पंजाब के किसी भी हिस्से में इस घोषणा के बाद कितने किसानों के नए खाते बने और कितनों को बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट मिली? उन्होंने सरकार के दावों को किसानों के साथ वादाखिलाफी करार दिया।
